मोबाइल सेवाको नवीकरणमा लाग्दै आएको २० अर्बको व्यवस्था हटाइँदै, जोगिएला त स्मार्ट टेलिकम ?

काठमाडौं । सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने भएको छ । संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गराउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा यस किसिमको प्रावधान राखिएको हो ।

गत साता मात्रै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डबाट पारित मस्यौदा अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँगको राय तथा परामर्श पश्चात चाँडै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाउने तयारी अगाडि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार २० करोड रुपैयाँ पर्ने मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि पाँच वर्षमा अग्रीम रुपमा २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अवस्था रहेको छ ।

यस किसिमको व्यवस्थाका कारण मोबाइल सेवा प्रदायकहरु टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल टेलिकमले समेत यो व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै लामो समयदेखि यसलाई परिमार्जन गर्न लबिङ गर्दै आइरहेको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा आधारभूत टेलिफोन सेवा तथा सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीहरुलाई एकीकृत अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्ताविध विधेयकमा गरिएको व्यवस्था संसदबाट पारित भएको खण्डमा यस्तो अनुमतिपत्र २५ वर्षका लागि दिइने र सेवाप्रदायकले वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा वार्षिक दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

छोटो समयमै अकल्पनीय विकास र परिवर्तन भएकाे क्षेत्र हाे, दूरसञ्चार । तर यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनाइएको कानून भने नेपालमा २४ वर्षदेखि एउटै छ ।

जब कि कानून बनाउँदा आधुनिक मोबाइल प्रविधिको कल्पना समेत गरिएको थिएन । ल्याण्डलाइन फोन प्रचलनमा हुँदा बनेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ आज मोबाइल प्रविधि सुरु भएर टूजी, थ्रीजी, फोरजी हुँदै फाइभजीमा पुगिसकेको छ ।

समयानुकूल रुपमा कानून परिमार्जन नहुँदा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु थला पर्दै गएका छन् । २०६१ मा मेरो मोबाइल (हालको एनसेल आजीयटा) ले अनुमतिपत्र लिने क्रममा प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी कबोल गरेको थियो ।

एनसेलले कबोल गरेको उक्त दस्तुर अहिले सबै दूरसञ्चार कम्पनीका लागि बाध्यकारी व्यवस्थाको रुपमा लागु छ । साना सेवा प्रदायक कम्पनीहरु चर्को नवीकरण शुल्क तिर्न नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामै पुगसकेका छन् ।

सरकारले अहिले स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरण सहितको बक्यौता बुझाउन फागुन मसान्तसम्मको अन्तिम मौका दिएको छ । त्यतिञ्जेल सम्म पनि कम्पनीले बक्यौता तिर्न नसकेको खण्डमा सरकारी कब्जामा पर्ने निश्चित छ ।

गएको भदौं मसान्तसम्म रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतको बक्यौता स्वरुप सरकारलाई एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ। सरकारले अघिल्लो भदौ मसान्तसम्म स्मार्टलाई दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिइएको थियो ।

तर कम्पनीले निर्धारित किस्ता रकम समेत बुझाउन सकेन । त्यसमाथि स्मार्टले गएको वैशाख १ मा नवीकरण दस्तुर बापत ८ औं किस्ताको रुपमा बुझाउनुपर्ने १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ समेत थपिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा गरिएको वार्षिक दस्तुरको व्यवस्था संसदबाट जस्ताको त्यस्तै किसिमकले पारित भएको खण्डमा स्मार्ट टेलिकमलाई भोलिको दिनमा निकै सहज वातावरण तयार हुने निश्चित छ । यसबाट स्मार्ट टेलिकम मात्र नभएर आम्दानी गुमाउँदै गएको नेपाल टेलिकम र एनसेललाई समेत ठूलो राहत मिल्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू