ढलको ढकनी राम्रोसँग मिलाउन किन सक्दैनन् नेपाली इन्जिनियर ?

Baburam Dawadi Article on TechPana

अघिल्लो हप्ता सामाजिक सञ्जालमा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको एउटा भनाई निकै भाइरल भयो । उनले त्यसमा ‘इन्जिनियरहरूले ढलको बिर्को सही तरिकाले डिजाइन गरी लागू गर्ने दिन कहिले आउला’ भन्दै व्यङ्ग्य कसेकी थिइन् । सांकेतिक रुपमा त्यो भनाइले नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्थालाई इङ्गित गरेको पक्कै हो ।

झाँक्री दिदीले भने जस्तो सिभिल इन्जिनियरिङमा मात्र हैन, अन्य सबै इन्जिनियरिङ सेवामा यदाकदा बाहेक प्रायः टालटुले काम मात्रै भएको पाइन्छ। कुनै समस्या छ भने जरासम्मै पुगेर त्यसको कारण खोजेर समाधान पहिल्याउनु नै अनुसन्धानमूलक कार्य हो ।

झाँक्री दिदीलाई आफू पढ्दाको शिक्षाको स्मरण पक्कै होला । उनलाई थाहा हुनुपर्छ, नेपालको शैक्षिक संस्थामा कस्तो पढाई हुन्छ र विद्यार्थीहरूले के गर्छन् । त्यसो त उनीप्रति हाम्रो सम्मान र सहानुभूति हुनसक्छ ।किनकि तत्कालीन सरकार र पुलिस प्रशासनसँग ढुङ्गामुढा गर्दै आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिन उनी सफल भइन् ।

यानिकी नेपालको शैक्षिक संस्थामा पढाइसँग भन्दा पनि ढुङ्गामुढासँगै खेल्ने काम बढी हुन्छ । यो अवस्था पञ्चायत कालदेखि हालको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म कायम छ । हाल सरकारी सेवामा रहेका प्रायः सबै इन्जिनियरहरू ‘दिदी’कै सहपाठी हुन् ।

त्यसैले उनलाई ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिसँग खेल्न मज्जा आउँछ । न कि त्यस्ता सामग्रीको सही व्यवस्थापनमा । अव गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ सेवा प्राप्त गर्न के गर्नु पर्ला त ? समस्याको जड के हो ? यस्ता विषय खोजी गर्ने दिन आइसकेको छ ।

म यहाँ थोरै नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्थालाई केलाउन खोजिरहेको छु । नेपालको शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई पछिल्लो समयमा तीन शासकीय स्वरूपसँग दाँजेर हेर्न सकिन्छ ।

पहिलोः राजाको निरङ्कुश शासनदेखि राजतन्त्र (२०१७– २०४६), दोस्रोः राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र (२०४६–२०६३) र तेस्रोः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (२०६४ पछि हालसम्म) । २०७२ को संविधानबाट नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन अर्थात् गणराज्य सुरु गर्ने देशमा पर्दछ ।

गणतन्त्र सुरु भएपछि आजसम्म थुप्रै प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रीहरू र सहरी विकास मन्त्रीहरू नियुक्त भए । तर यी सबै कालखण्डमा नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यमा के तात्वीक भिन्नता रह्यो ?

तर यो प्रश्नको उत्तर पाउन कठिन छ । राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा यसरी उदारीकरण भयो कि मानौँ देशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको दायित्व नै छैन । केवल निजी संस्थाले यी क्षेत्र धानिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

निजी संस्थाहरू नाफामूलक हुन्छन्, जुन स्वभाविक पनि हो । देशको प्राविधिक शिक्षा गुणस्तरमूखी बनाउने कि नाफामूखी ? यो सबै झाँक्री दिदीहरूकै हातमा छ । बेलैमा सोचेर, सही तरिकाले ढलको ढकनी राख्नसक्ने इन्जिनियर उत्पादनमा ध्यान दिनु होला ।

यसो भन्दैगर्दा गणतान्त्रिक सरकारले पटक्कै दायित्व नै नलिएको भन्ने पनि होइन । तर गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले जुन किसिमको शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको पूर्ण दायित्वको विषय बन्नुपर्दछ भन्ने अपेक्षा राखेका थिए, त्यो भने पूरा हुन नसकेकै हो ।

कुनै पनि समस्याको सही समाधान खोज्नु भन्दा पहिला गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकतालाई ध्यान दिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको पूर्ण अनुसन्धानमा आधारित प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो ।

तर राजतन्त्रात्मक शासनकालमा खडा गरिएका र सोही बेलाका भौतिक संरचनामा सञ्चालित देशका प्राविधिक शिक्षालयहरूले बिना रुपान्तरण आजको माग अनुसारको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न असम्भव प्रायः छ । तथापि इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) जस्ता देशका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा सुधार गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा गणतन्त्रात्मक सरकारको खासै ध्यान गएको देखिदैन ।

यदि सरकारको ध्यान शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुँदो हो त यस्ता संस्थाहरू आर्थिक रुपमा कमजोर हुने थिएनन् । राज्यको लगानी पर्याप्त हुँदा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी आवश्यक मात्रामा हुने थिए ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसारका नयाँनयाँ अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरू द्रुततर गतिमा स्थापना हुने थिए । नेपालबाट प्रशस्त पेटेन्ट अधिकार दर्ता हुने थिए । शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू पूर्ण अनुसन्धानमा लागिरहेको भए पदअनुरूप राजनीतिक र जायजनाजायज माग लाई लिएर शिक्षण संस्थामा हड्ताल र तालाबन्दी हुने थिएन ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पनि विद्यार्थी राजनीति उही अवस्थामा छ । विश्वविद्यालय कार्यालयहरूमा शिक्षक तथा विद्यार्थीका विभिन्न मागसहित भोटेताल्चा लागिरहेकै छन् । नेपालका प्रायः सबै विश्वविद्याल सहरमै छन् ।

गाउँगाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्यको उपलब्धता हुनुपर्छ भनेर झाँक्री दिदीसहित अनेकौँ नेताहरूको भाषण त सुनिएकै हो । तर डा. गोविन्द केसीको २७ औँ अनशनले पनि त्यसको समाधान दिएन । बरु शैक्षिक व्यापारी र माफियाहरूलाई आफ्नो पार्टीमा ससम्मान स्वागत गर्ने होड चलिरह्यो ।

विकास निर्माण गर्ने हो भने झाँक्री दिदीले ती सहरमा खडा गरिएका विश्वविद्यालयका भौतिक संरचना र शैक्षिक अवस्थाको थोरै मात्र जानकारी लिए पुग्छ ।अर्थात् ‘ढलको ढकनी राम्रोसँग डिजाइन गर्ने’ इन्जिनियर उत्पादन गर्न के कस्तो शैक्षिक संरचना आवश्यक पर्छ ?

सो बारेमा दिनमा आधा घण्टा जति यसो युटुबमा युरोप र अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा हुने प्राविधिक पढाइको बारेमा जानकारी लिने कि ? युरोपअमेरिका पुग्ने पर्दैन, हाम्रै छिमेकी भारतको आईआईटी जस्ता विश्वविद्यालयका संरचना र पढाइको अवस्था युट्युब भिडिओमा हेरे पनि पुग्छ है ।

अब कुरा गरौँ ‘एकेडेमिक एक्सिलेन्सी’ अर्थात शैक्षिक उत्कृष्टता तथा गुणस्तरको । एकेडेमिक एक्सिलेन्सी बिना समस्याको सही समाधान खोज्नु मुर्खता हुन्छ । अब यो एकेडेमिक एक्सिलेन्सी कसरी हासिल गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो भने संस्थाको आर्थिक आम्दानी र खर्चको पाटोलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

आफू इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापन पेशामा भएको हुनाले म त्यहाँकै एउटा सानो तर भयङ्कर ठूलो ‘इस्यु’को उदाहरण दिँदैछु । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान एक सार्वजनिक संस्थान भएको हुँदा यसको आम्दानी कि त सरकारबाट अनुदानमा आउनु पर्छ कि त विद्यार्थीको भर्ना तथा शैक्षिक शुल्क बाट उठाउनुपर्छ ।

आङ्गिक क्याम्पसका नियमित र पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थी तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजका निजी विद्यार्थी गरि तीन थरीको निर्धारित शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना हुने गर्छन् । शुल्कमा रहेको यस किसिमको अनेकताले गर्दा प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीहरू कुन शैक्षिक संस्थामा के कति शुल्कमा इन्जिनियरिङ पढ्न पाइन्छ भन्ने विषयमा प्रायः अलमलमा परिरहेका हुन्छन् ।

साथै भर्ना भइसकेपछि पनि रकमकै हेरफेरका कारणले एउटा भर्ना कार्यक्रम रद्द गरी अर्को संस्थामा भर्ना हुन जाने क्रम पनि छ । आईओएममा नियमित र पूर्ण शुल्क गरी जम्मा दुई थरीको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् ।

जस अनुसार आईओएमका आंगिक क्याम्पसका पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थी र सम्बन्धन प्राप्त कलेजका निजी विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क समान निर्धारण भएको छ । तर इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको हकमा भने सो नियम लागू हुन सकेको छैन ।

लगभग २२ वर्ष पहिलेकै निर्धारित शुल्कमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले आंगिक क्याम्पसमा हालसम्म पूर्ण शुल्कमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । २२ वर्ष पहिलाकै निर्धारित दरबन्दी (शिक्षक तथा कर्मचारी) र सरकारको थप लगानी बिना पुरानै शुल्कमा आजको आधुनिक विश्वमा आधारित वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्न इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।

तसर्थ आधुनिक प्रविधि अनुसारको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, कार्यक्रम र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षककर्मचारी दरबन्दी आदिको व्यवस्थापन गर्दै उत्कृष्ट एकेडेमिक एक्सिलेन्सीतर्फ जानका लागि कि त राज्यबाट प्रसस्त लगानी हुनु पर्छ कि हालको बजार मूल्य अनुसारको शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । नेता, मन्त्री आदिले यस हिसाबले शैक्षिक व्यवस्था सुधारको विषयमा आफ्नो भूमिका खोजी गर्ने कि ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team