मर्मत तथा सम्भार दूरसञ्चार सेवा नभएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको दाबी

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवाभित्र मर्मत सम्भार (सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स) नपर्ने दाबी गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीहरूको खण्डन गरेका छन् । सेवाप्रदायकहरूको तर्फबाट छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दूरसञ्चार सेवाका किसिममा कहीँ कतै पनि मर्मत तथा संभार सेवा नपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै प्राधिकरण र आईस्पानबीच देखिएको मतभिन्नता सम्बन्धमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट र मर्मत सम्भार छुट्ट्याई बिजक जारी गर्दै आएको आईस्पानको भनाइ छ । दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजू बक्यौता असुल उपर गर्ने विषयमा वर्षौंदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू र  नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच विवाद जारी छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले भने विभिन्न निर्णय र प्रावधानले मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएकाले कुनै बेरुजू नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

“ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको सम्बन्धमा सो शुल्कको आरटीडीएफ तथा रोयल्टी इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नियम बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्दै बुझाउँदै आएका छन् । गैरदूरसञ्चार सेवा ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स’ को हकमा कुनै पनि सेवाप्रदायकले आरटीडीएफ तथा रोयल्टी प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको व्यहोरा अनुरोध छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ र रोयल्टी  नलाग्ने भएको कारण नै सेवाप्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको समेत आईस्पानले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी “दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ” भनी व्यवस्था गरेको आईस्पानले स्मरण गराएकाे छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दूरसञ्चार ऐन २०५३ को २(घ) ले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची छ(क) ले उल्लेख गरेका दूरसञ्चार सेवाका किसिममा कहीँ कतै पनि मर्मत तथा सम्भार दूरसञ्चार सेवाभित्र नपर्ने तथा गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको लिखितम् एवं सर्वविदित नै छ ।”

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम सेवाप्रदायकले कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको, तर मर्मत तथा संभार शीर्षक गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टी नलाग्ने तथ्य रहेको आईस्पानको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम “अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने” व्यवस्था रहेकाले मर्मत तथा संभार गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षकभित्र आरटीडीएफ नलाग्ने तथ्य स्पष्ट रहेको आईस्पानको दाबी छ ।

यसअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५६औं, ५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा बेरुजू औंल्याएको थियो । यस उपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलपश्चात सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं, २१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजूको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । महालेखाले ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजू सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेपश्चात लगत कट्टा गरेको आईस्पानको भनाइ छ ।

“करिब साढे दुई दशक देखि राष्ट्रको दूरसञ्चारमा ऋणको भारी थेगेर अर्बौंको लगानी गरी दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल फाउन्डेसन स्थापित गरी राष्ट्र विकासमा लागिपरेका इन्टरनेट सेवा आरोपका होइनन, बरु  प्रोत्साहनका भागीदार छन् । यस तथ्य सरोकारवाला निकाय एवं सम्बन्धित सबैमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस मतभिन्नताले सिर्जना गरेको जटिलताको सहजीकरणको निमित्त कुनै पनि ऐन, नियम, नियमावली तथा विनियमावलीको प्रावधान उपर छलफल तथा परामर्श गर्न आवश्यक भएमा सोसगँ सम्बन्धित कुनै समिति गठन भएमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवहारिक एवं कानूनतः आवश्यक रहेको समेत आईस्पानले उल्लेख गरेकाे छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १३, २०८१ १७:१७

टिप्पणीहरू